गोंदिया :- अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने नवे सर्वंकष सुधारित रेतीधोरण तयार केले आहे.त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया स्थगित केली.तसेच नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. असे असताना शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र सहज वाळू उपलब्ध केली जात आहे. नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीला होत असलेला उशिर वाळू तस्करांना मात्र लाभदायक ठरला आहे. संबंधित यंत्राणांचे याकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसतानाही वाळू वाहतूक कशी होते? हा प्रकार जनतेत चर्चेचा विषय बनला आहे. जिल्ह्यातील वाळू घाटांसाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. जिल्हा प्रशासनाने ६५ वाळू घाट निर्धारित केले आहेत. त्यांपैकी जवळपास ३३ घाटांचा लिलाव केला जातो. यामाध्यमातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. विशेष म्हणजे, अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीच्या विविध कारवाईतून लिलावापेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त होतो. शासनाच्या नव्या वाळू धोरणानुसार मागेल त्याला ६०० रुपये प्रतिब्रास वाळू देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
नागरिकांकडून सरकारचे कौतुक होत आहे. मात्र, वर्ष लोटूनही अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने घरकूल, गोठे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना १८ ते २० हजार रुपये प्रति ट्रक वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. शहरासह जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय, खासगी बांधकामे सुरू आहेत. रेतीचेउत्खनन बंद असताना ती सहज कशी उपलब्ध होत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. शहरासह जिल्ह्यात दररोज अनेक ट्रक, ट्रक्टरट्रालीमधून वाळूची सर्रास वाहतूक सुरू आहे. महसूल व पोलिस विभागापासून ही बाब दुर्लक्षित असल्याचे न पचनी पडणारी आहे. जिल्ह्यातील नदीपात्रातून दररोज अवैध उत्खनन होत असताना स्थानिक प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष करण्याचे नेमके कारण काय? या प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
