दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा ः- जिल्हयात शेतीचे अर्थचक्र बिघडले आहे. वारंवारची नापिकीमुळे कर्जबाजारीपण वाढले. त्यातच मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, मुलांचे लग्न, कौटूंबिक जबाबदाऱ्या यामुळे शेतकरी पुरता खंगला आहे. चारा व पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने जनावरांनी विकण्याची वेळ त्याच्यावर आहे. मात्र, पोलीस प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांच्या बळजबरीपणामुळे विकलेली जनावरे ताब्यात घेतली जात असल्याने जनावरांचे भाव पडले आहेत. परंतू दरवर्षी कोटयावधीची जनावरे मोफत गोरक्षण संस्थांना दिली जात असल्याने त्या मालामाल असून कालांतराने त्या जनावरांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मागील तीन ते चार वर्षांपासून शेतीला सतत नापिकीचा सामना करावा लागतो आहे. सरकारी बँकाकडून शेतीसाठी बिन व्याजी कर्ज मिळत असले तरी वेळेत कर्जाची परतफेड न झाल्यास बँकाच्या व्याजाचा भार बसत आहे. त्याच थकीत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांला पुन्हा कर्ज देण्यास बँका हात आखडत असल्याने बळीराजा पुन्हा सावकाऱ्यांच्या मगरमिठीत फसतो आहे. या दुष्ट चक्रातून निघण्यासाठी शेतकरी धडपडत असतांना शासनाचे हमी भावाचे धोरण त्याचे जगणे कठीन करीत आहे. धानाला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भाव देण्याच्या घोषणा हवेत असून जमिनीवरची परिस्थिती वेगळीच आहे. त्याच खत, किटकनाशके, मजूरी आदींचे दर सतत वाढताहेत.
उत्पादन खर्चही शेतीतून भागत नसल्याने शेतकरी जोडधंदा म्हणून पशुपालन व्यवसाय करतो. परतू पशुखादयाचे दर वाढलेले असतांना दुधाचे दर कमालीचे घसरले आहेत. त्यातच उन्हाळयात तापमानात प्रचंड वाढ होत असल्याने चारा व पाण्याची टंचाई ग्रामीण भागात दिसून येते. यामुळे नाईलाजाने शेतकरी जीवापाड प्रेम असलेली जनावरे विक्रीस काढतो. गोरक्षणाला कायद्याची जोड लाभल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक होत आहे. गुरांच्या बाजारातही पाहीजे तसा भाव मिळत नाही. विना परवाना जनावरांची वाहतुक करीत असल्याचे नावाखाली पोलीस प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांकडून गुन्हे नोंद होत असल्याने व जनावरे ताब्यात घेतली जात असल्याने खरेदीदाराचे पैसे बुडत असल्याने जनावरांची खरेदी मंदावलेली दिसत आहे. मात्र, वर्षभरात ताब्यात घेवून गोशाळेत पाठविलेली जनावरे जातात कोठे, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे जिल्हयात नवनविन गोरक्षण संस्था निर्माण झालेल्या पहावयास मिळत आहेत. मागील काही वर्षात पोलीस व स्वयंसेवी संस्थांच्या कारवाईत करोडोंची जनावरे या संस्थांना देण्यात आली. मात्र, आता त्या संस्थांकडे जनावरे मिळणे अश्ाक्य आहे. काही संस्थांनी आपली आवक वाढविण्यासाठी गोरक्षणाच्या नावाखाली उपक्रम सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
