गोंदिया :- राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित पालकांना आपल्या मुलांसाठी शाळा निवडण्यासाठी सरकारी आणि अनुदानित शाळांचा पर्याय समोर ठेवला आहे. मात्र, हा बदल करताना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची अपुरी संख्या, शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, क्रीडा स्पर्धा आणि उपक्रमांचा अभाव याचा विचार केलेला नाही. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असताना नोंदणीकृत खासगी शाळांचा विकल्प असूनही त्यात नोंद होत नाही. तर नजीकच्या सरकारी शाळांतच नोंदणी करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने २५ टक्के आरक्षित जागांवर डाका टाकल्याची संतप्त भावना पालक व्यक्त करीत आहेत.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबातील मुलांना खासगी शाळांत राखीव असणाऱ्या २५ जागांवर “आरटीई’ तून मोफत प्रवेश मिळतो. मात्र, यंदापासून खासगी शाळांच्या एक किमी परिसरात सरकारी आणि अनुदानित शाळा असतील, तर मुलांचा प्रवेश लॉटरी पद्धतीने प्राधान्याने सरकारी आणि अनुदानित शाळांतच होणार आहे. त्यासाठी यंदाच्या “आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत खासगी शाळांसोबतच सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे पर्याय पालकांना अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. सध्या आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू झाली आहे.३० एप्रिल नोंदणीची अखेरची तारीख आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील १३२ खासगी शाळांनी आणि १,२२५ शासकीय शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केली. जिल्ह्यातील १,४०० विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश दिला जाणार होता. मात्र, मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरताना, खासगी शाळेचा पर्यायच उपलब्ध होत नाही. जवळ असलेल्या शासकीय आणि अनुदानित शाळांचाच पर्याय उपलब्ध होत आहे.तर खासगी शाळांनी नोंदणी केलेल्या शाळांचे नाव जरी पोर्टलवर दाखविले जात असले तरी त्यात नोंद होत नसल्याने खासगी शाळांत २५ टक्के आरक्षण बंद झाले,अशीच स्थिती आहे. अशावेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबातील मुलांना सरकारी, अनुदानित शाळाच प्रवेशासाठी लॉटरी पद्धतीने जाहीर होऊन, तेथेच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या मुलांना सोयी सुविधायुक्त नामांकित खासगी शाळांमध्ये शिकण्याची संधीच मिळणार नाही. या नव्या सुधारणेसह “आरटीई’प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यावर शिक्षण विभाग ठाम असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने सांगितले. त्यामुळे आपल्या मुलाचा खासगी शाळेत प्रवेश होण्यासाठी पालक शाळेच्या मागणीप्रमाणे पैसे मोजण्यासाठी तयार असतील आणि यातून नवी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.आता गरीब कुटुंबातील पाल्यांना नामांकित शाळेत २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश घेण्याची पद्धत बंद करूनगरिबांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे पहिले पाऊल शासनाने उचलल्याचा आरोपदेखील पालकांकडून होत आहे.
